'); JAC एवं PSMSU इंप्लाइज यूनियन ने संविधान चौक (बीएमसी) जालंधर मे मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका

JAC एवं PSMSU इंप्लाइज यूनियन ने संविधान चौक (बीएमसी) जालंधर मे मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका

Chief Editor
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 ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं सी.पी.एफ इंप्लाइज यूनियन ने संविधान चौक (बीएमसी) जालंधर मे मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका।



ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा क्लेरिकल यूनियन की हड़ताल का समर्थन

पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए 9 दिसंबर 2023 को मोहाली में राज्य स्तरीय रैली की जाएगी
जालंधर:- ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने को-ऑपरेटिव भवन में एकत्रित होकर क्लेरिकल यूनियन की चल रही हड़ताल का समर्थन किया. ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं सीपीएफ इंप्लाइज यूनियन के प्रधान सुखजीत सिंह ने कहा कि क्लेरिकल स्टाफ लंबे समय से हड़ताल पर है, लेकिन सरकार यूनियन से बातचीत करने से बच रही है। सहकारी भवन में एकत्र हुए सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मार्च निकाला और संविधान चौक (बीएमसी) पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका।
प्रधान सुखजीत सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की तो 9 दिसंबर 2023 को वाई.पी.एस चौक मोहाली में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पी.एस.एम.एस.यू जालंधर के अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने कहा कि जालंधर के सभी विभाग लगातार हड़ताल पर हैं। अगर सरकार ने पुरानी पेंशन और डीए का बकाया जारी नहीं किया तो कर्मचारी वर्ग द्वारा संघर्ष तेज किया जाएगा।

पी.एस.एम.एस.यू जालंधर के महासचिव दिनेश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष देविंदर भट्टी ने कहा कि कर्मचारी अब सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि सरकार लगातार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। जिसका नतीजा आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा.इस मौके पर पी.एस.एम.एस.यू के राज्य नेता कृपाल सिंह, जोरावर सिंह, गगनदीप सिंह, पवन कुमार, बलजीत कुमार, योगराज, नवजोत कुमार, अशोक भारती, महेश नारंग, सुभाष मट्टू, डिंपल रुहेला, रणजीत रावत, बलमीत सिंह, राहुल भोला, लोकेदार तिवारी सहित सहकारिता विभाग, कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग, भाषा विभाग, पी.डब्ल्यू,डी, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, जल एवं आपूर्ति विभाग, स्थानीय निकाय, मार्केट कमेटी, खाद्य आपूर्ति, पशुपालन विभाग, सीवरेज बोर्ड, मंडलायुक्त कार्यालय सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी , उद्यान विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, अंकेक्षण विभाग, डीएलआर कार्यालय शामिल थे।



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