ਜਲੰਧਰ:- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜ਼ਿ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀਤ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ , ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕੈਂਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ,ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਸਹੋਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ,ਸ੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਮਕੇਸ ਜੇ ਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਬੰਗੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ,ਅਮਰ ਨਾਥ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਹੰਸ ਰਾਜ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੇ ਈ ਗੁਰਦੀਪ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਮਨਜੀਤ ਜੀਤੀ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਬਸਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡਿੰਪਲ ਰਹੇਲਾ (ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ) ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ (ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਲੰਧਰ ) ਵਾਈਸ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੋਰਵ ਕੁਮਾਰ( PWD) ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਬੰਗੜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਆਰਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ), ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ-2 ਵਿਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੇ ਈ ਐਕਟਿਵ ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10-10- 2014 ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
